जमशेदपुर: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के बहाने जनता को बरगलाना चाहते है । देश लोक सभा के विपक्ष के नेता से परिपक्वता चाहता है जो सरकार की कमियों की और उसका ध्यान आकृष्ट करे और विदेश नीति और सुरक्षा मामलों पर सरकार का समर्थन भी करे । राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार हार रही कांग्रेस ने राहुल गांधी को निराशा से भर दिया है । इसी का परिणाम है कि वे करोड़ों मतदाताओं के मत को वोट चोरी बोलकर न सिर्फ अपमान कर रहे है बल्कि संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे है । जब भी देश में चुनाव होते है तो उसकी तैयारी में करोड़ों सरकारी कर्मचारी कार्य करते है उसमें केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी लोग रहते है।
90 के दशक में कहा जा सकता है कि बिहार और यूपी में खासकर बैलेट बॉस में कही पानी तो कही स्याही डाल दिया जाता था । जब देश में निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान की गई तो चुनाव भी ज्यादा पारदर्शी होने लगे । निर्वाचन आयोग समय समय पर नए वोटर्स को जोड़ने और मृत मतदाता का नाम हटाने का कार्य करती है । आज भी वोटर्स लिस्ट में त्रुटियां है और इसको समय समय पर ठीक भी आयोग ही करती है । अभी बिहार में जो SIR ( विशेष सघन पुनरीक्षण ) हुआ है इसका मकसद ही यही था कि जो वास्तविक वोटर्स है वहीं लिस्ट में रहे और जो अयोग्य है उनका नाम हटाया जाए । चुनाव आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है ।
दअरसल राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे है । पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों को नकारा है । उन्होंने कहा कि या तो राहुल गांधी अपनी बात को साबित करने के लिए एफिडेविट दे या देश से माफी मांगें । अगर वे 15 दिनों के अंदर एफिडेविट नहीं देते है तो उनके सभी आरोप खारिज माने जाएंगे । उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर है ।
अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे है और एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे है ? राहुल गांधी को भी मालूम है कि उनके आरोपों में सत्यता नहीं है और अगर वे एफिडेविट देंगे तो उनको आयोग के सामने इसे सिद्ध करना होगा । राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाकर बाद में कोर्ट में माफी मांगने के लिए जाने जाते है । राहुल गांधी अपने ऊपर कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहते है ।
